छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत हितग्राही सर्वेक्षण का शुभारंभ

मुंगेली । छत्तीसगढ़ प्रसार ।  छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों के लिए लाभार्थी सर्वेक्षण की शुरुआत 15 नवंबर 2024 को हुई। इस पहल का राज्यव्यापी शुभारंभ राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री अरुण साव ने मुंगेली में किया। साव ने सांकेतिक रूप से हितग्राहियों का सर्वेक्षण प्रपत्र भरते हुए इस अभियान की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के उन परिवारों को पक्का और किफायती आवास प्रदान करना है, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। इस योजना के पहले चरण में 2,49,166 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 2,16,000 से अधिक आवास बन चुके हैं। अब दूसरे चरण में ऐसे परिवारों को शामिल किया जाएगा, जो पहले चरण में छूट गए थे। यह योजना चार घटकों में विभाजित है: लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराया आवास (ARH), और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। हितग्राही सर्वेक्षण तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में पिछले आवेदनों की समीक्षा और पंजीकरण होगा। दूसरे चरण में शिविर लगाकर नए आवेदकों को जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। पात्र परिवारों के लिए मुख्य मानदंड यह है कि उनकी वार्षिक आय ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख, एलआईजी के लिए 6 लाख और एमआईजी के लिए 9 लाख तक होनी चाहिए। साथ ही, लाभार्थी परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। सर्वेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार प्रचार-प्रसार करेगी। नगर निकायों में मुनादी, होर्डिंग, सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार की यह पहल आवासहीन परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह योजना राज्य में शहरीकरण और आवास की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।सभी पात्र नागरिकों से अपील की जाती है कि वे इस सर्वेक्षण में भाग लें और योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है, यह उक्त जानकारी रेस्ट हाऊस मुंगेली, पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी।